बदलत्या हवामानानुसार जमिनीतील ओलाव्याचे संवर्धन, पावसाच्या पाण्याचे नियोजनासाठी मशागतींची पद्धत, वेळेवर व योग्य मात्रेत खते-बियाणे पेरणी, आंतरमशागत, फवारणी, काढणी, मळणी, प्राथमिक प्रक्रिया, साठवण, वाहतूक व विक्री इत्यादी कामे करण्यासाठी अत्याधुनिक कृषि यंत्रांची गरज आज प्रकर्षाने जाणवत आहे.
BBF व इतर यंत्राच्या वापरामुळे पावसातील खंडाच्या काळात जमिनीतील ओलावा टिकवणे, अतिपावसाच्या काळात पाण्याचा निचरा करणे, उत्तम मशागत, निविष्ठांचा काटेकोर वापर, वेळेवर काढणी व मळणी, उत्पादन खर्चामध्ये बचत असे काही फायदे दिसून आले आहेत. म्हणून शेतीमधील विविध कामासाठी आवश्यक कृषी औजारांची उपलब्धता वाढविणे गरजेचे आहे. बहुतांशी कृषी औजारे चालविण्यासाठी ट्रॅक्टरची आवश्यकता असल्याने वैयक्तिक लाभार्थी स्तरावर ट्रॅक्टर आणि कृषी औजारे घेणेसाठी प्रकल्प गावातील शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देत आहेत. तसेच रुंद वाफा व सरी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भाडे तत्वावर औजारे सेवा पुरविण्याच्या उद्देशाने ट्रॅक्टर या घटकासोबत BBF यंत्र घेणे बंधनकारक करण्यात येत आहे.
उपाय: कृषी विभाग, महाराष्ट्र सरकार आणि जागतिक बँकेने हवामान लवचीक शेती या प्रकल्पाची संकल्पना कृषी क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाय म्हणून दुष्काळ-प्रतिरोधक आणि हवामान-प्रतिरोधक धोरण विकसित करण्यासाठी, संभाव्य परिणामांना तोंड देण्यासाठी तयार केली होती. गाव विकास आराखड्यात नैसर्गिक संसाधनांचा अनुकूल वापर, योग्य पीक पद्धती, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि बाजारपेठेतील सुधारित प्रवेश या उपायांचा समावेश आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत हवामान अनुकूल कृषी पद्धती या घटकमध्ये हवामान अनुकूल कृषी यांत्रिकीकरण हा उपघटक समाविष्ट करण्यात आलेला आहे.
उद्देश्य: प्रकल्प क्षेत्रातील निवडक जिल्ह्यातील लहान शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षम करणे व लहान शेतकऱ्यांची शेती आर्थिक दृष्ट्या किफायतशीर होण्यासाठी प्रयत्न करणे ही प्रकल्पाची उद्दीष्ट्ये आहेत.
प्रकल्प क्षेत्र: भारतातील महाराष्ट्र राज्यात राबवण्यात येत असलेला हा प्रकल्प १८,७६८ गावांमध्ये राबवण्यात येत असून असून यापैकी ५१४२ गावांमध्ये या हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पाच्या (POCRA) माध्यमातून आवश्यक बदल घडवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये मराठवाडा विभागातील (३०८८) आणि विदर्भातील (११२२) जे कि टंचाई परिस्थिती / दुष्काळग्रस्थ गावे आणि पूर्ण नदी खो-यातील क्षारपड (९३२) गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
संस्थात्मक आषण अंमलबजावणीची व्यवस्था: हा अत्यंत विकेंद्रीय समुदाय मागणी-संचालित प्रकल्प आहे. प्रकल्पाच्या नियोजनाची प्रक्रिया गावपातळीपासून सुरू होते. प्रकल्पाच्या माध्यमातून सहभागीय तत्वावर ५००० ग्रामस्तरीय सूक्ष्म नियोजन /लघू पाणलोट क्षेत्र (मायक्रो प्लॅन / मिनी वॉटर शेड प्लॅन) आराखडे विकसित विकसित करण्याचे प्लॅन आहे.
आराखड्यांच्या आधारे छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि लातूर विभागात कार्यरत सल्लागारांद्वारे समाविष्ट 670 समूह विकास आराखडे (क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्लॅन) (CDP) विकसित केले जातील. समूह स्तरावरील आराखड्यामध्ये प्रकल्प क्षेत्रातील ५ ते ८ गावांतील सूक्ष्म पाणलोट आराखड्यांच्या समावेश असेल. प्रत्येक समूह विकास आराखड्यास (CDP) उप विभागीय अधिकारी यांची तांत्रिक मान्यतेने तसेच सहभागी गावांच्या ग्रामसभेच्या ठरावांद्वारे समर्थित केली जाईल. समूह विकास आराखडा हा प्रत्येक समूहामध्ये करावयाच्या कामांचा/उपक्रमांचा एकत्रित आराखड्याच्या स्वरूपात असेल. प्रकल्पाच्या मान्यताप्राप्त मापदंडांनुसार, प्रकल्पांतर्गत अर्थसहाय्यित करावयाची कामे/उपक्रम आणि लाभार्थी यांची निवड सर्वप्रथम त्या त्या समूहाच्या/क्लस्टरच्या उपलब्ध अर्थ संकल्पीय तरतुदीच्या आधारे केली जाईल.
