विकासाचा मूलमंत्र ‘लोकसहभाग’

लोकांनी लोकांसाठी लोकांच्या कल्याणासाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. त्यात लोकांच्या कल्याणासाठी लोकांनी एकत्र येऊन केलेली कार्य म्हणजेच ‘लोकसहभागातून विकास’. आधुनिक जगाच्या सद्यस्थितीचा विचार केला तर स्मार्ट शेती ही गवर्नन्स, ऊर्जा, पर्यावरण, वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, इमारती या घटकांशिवाय स्मार्ट सिटी किंवा स्मार्ट गव्हर्नन्स म्हणणे चुकीचे होईल.

जेव्हा गावात व शहरात लोकांना शोषणासाठी शुद्ध हवा पिण्यासाठी शुद्ध पाणी सोडण्यासाठी स्वच्छ रस्ते व फूटपाथ चांगली मोबाईल कनेक्टिव्हिटी नेटवर्कपूरक वीजपुरवठा, व्यापक ब्रॉडबँड इंटरनेट, सुरक्षित रस्ते, वसाहती उच्चतम शिक्षण, शिस्तबद्ध वाहतूक व्यवस्था, फेरफटका मारण्यासाठी मोकळी जागा व आरोग्य स्वास्थासाठी मनोरंजनासाठी मुबलक साधने व सकस अन्न पुरवठा अशा सर्व सोयी उपलब्ध असतील तर अर्थातच तंत्रज्ञांच्या तरी मुलाची बहुत भर घालू शकत असले तरी लोकसहभागाशिवाय सर्व प्रयत्न करणे म्हणजे केवळ प्रयोगच ठरतील.

स्मार्ट शहर, स्मार्ट गावे उपक्रमाचा उद्देश आहे तो म्हणजे स्थानिक नागरिकांचे एकूणच जीवनमान उंचावणे. त्यामुळे स्मार्ट शहर विकास प्रक्रियेत स्थानिक नागरिकांचा सहभाग अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. कचरा व्यवस्थापनातून ऊर्जा व इंधन तसेच खतनिर्मिती, अक्षय ऊर्जेची साधने पर्याय व त्यांची देखभाल ई-गव्हर्नन्सद्वारे सार्वजनिक माहिती सुरक्षिततेच्या उपाययोजना व गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी व्हिडिओ क्राईम मॉनिटरिंग यासोबतच नागरिकांचे कान-डोळे यांची मदत होईल.

स्मार्ट मीटर पाणी पाण्याचा अपव्यय थांबवण्यासाठी पाणी व्यवस्थापन तसेच सांडपाण्याचे नियोजन सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकतम वापर स्मार्ट पार्किंग तसेच डेली मेडिसिन्स डिजिटल शिक्षण अशा अनेक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानासोबत लोकसहभाग निर्णायक ठरणार आहे. जगातील सरकारी तेथील स्थानिक नागरिकांना स्मार्ट सिटी प्रक्रियेतील मुख्य भागीदार स्टेक होल्डर्स या नात्याने प्रक्रियेच्या आरंभीपासूनच समाविष्ट करून घेण्यात येतात.

कारण शेवटी स्मार्ट सिटी हा नागरी हक्कांसाठी असणार आहे त्यामुळे त्यांना काय हवे नको त्यांच्या समस्या काय आहेत आणि त्यावर त्यांना काय उपाय योजना अपेक्षित आहेत हे प्रत्यक्ष नागरिकांपेक्षा अधिक चांगले कोणीच सांगू शकणार नाही.

शहर विकासासाठी लोकांकडूनच वेगवेगळ्या सूचना वागविणे नव-नवीन कल्पना मागविणे अनेक महत्त्वाच्या धोरणावर नागरिकांची मते जाणून घेऊन हरकती मागवणे कला,उपक्रम, आर्ट प्रेसेंटेशन,छायाचित्र, स्पर्धा डिझाईन, संशोधन स्पर्धा व परिषदा भरवून अशा काही उपक्रमांमधून लोकसहभाग खास प्रोत्साहन देणे असे अनेक प्रयोग जगभरात ठिकठिकाणी राबविले जाऊ लागले आहेत.

खरंच लोकसभा गमवावी प्रशासनालाच अधिक फायदा होतो सक्रीय सहभागामुळे नागरिकांमध्ये सार्वजनिक मालमत्ताविषय मालकी मालकी त्याची भावना निर्माण होते. शिवाय उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी व भविष्यातील देखभालीसाठी ही नागरिकांचे सहकार्य प्राप्त होते शहराच्या विकासाकरता पुरेसा भांडवलासाठी नवनवीन उपाय शोधणे गरजेचे आहे कल्पक विचार महत्त्वाचे आहेत.

व्यापक लोकसहभागातून हे सगळे शक्य होते त्याचप्रमाणे शरीरातील उपलब्ध संसाधने मध्ये फार तोडफोड करावी लागत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे साऊथ कोरियाची राजधानी सोले हे शहर प्रशासनाने वाहतूक संदर्भातील माहिती जमा करण्यासाठी सुरुवातीला इमारती व रस्त्यावर न्यानो सेन्सर बसवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तरीदेखील तंतोतंत माहिती नव्याने केलेल्या प्रचंड खर्चाच्या काहीही उपयोग झाला नाही.

शेवटी त्यांनी लोकांना पटवून रस्त्यावर धावण्याचा २५ हजीर टॅक्सीमध्ये जीपीएस पेमेंट सिस्टम बस वाहतुकीची प्रत्यक्षदर्शी माहिती मिळाल्यावर ती कशी लोकसहभागाची जगभरात अनेक उत्तम उदाहरणे देता येतील आणि वाणी प्रसंगी उपयोगात येणारे अमेरिकेतील ३-१-१ सेवा स्थानिक तक्रार नोंदणीसाठी फिन्लंडची फोरम वहीरीयम हेलसिंकी सेवा ऑस्ट्रेलियाची बुथ टेलिग्राफ, कॅनडा स्थित स्प्रिंग टाईड ही संस्था तेथील प्रशासनासोबत सरकारी धोरण निश्चित करण्यास मदत करतात व लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी राजकारणाचे नवीन आदर्श ठेवत आहेत.

अमेरिकेतील बस प्रोजेक्ट हा डावे व उजवे असे राजकारण न करता फक्त भविष्यवेधी अमेरिका घडवण्यासाठी नेतृत्व तयार करत आहेत सिटीजन इन्वेस्टर ही संस्था सामाजिक प्रकल्पांमध्ये लोकसहभागातून गुंतवणूक करते. अमेरिकेतील ओपन टाऊन हॉल ही अशीच एक संकल्पना आहे. जिथे नागरिक सरकारी धोरणावर बेधडक टीका टिप्पणी करू शकतात. ब्रिटनमध्ये फिक्स माय स्ट्रीट योजना नागरिक म्हणजेच नागरिक त्यांचा पोस्टल कोड टाकून सरकारकडे रस्ता दुरुस्तीची मागणी करतात.

क्रिएट फ्रँकफर्ट नेदरलँडचे स्मार्ट,सिटीझन, न्यूझीलंडची सेंसिंग सिटी इटलीची मॉनिटरिंग मॅरेथॉन अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. खूप दूर जाण्याची गरज नाही अगदी आपल्या शहरातील नाशिक महापालिकेनेदेखील लोकसहभागातून अनेक उपक्रम राबविले आहेत. घरपट्टी पाणीपट्टी भरण्यापासून तक्रार मोबाईलवर नोंदवण्याच्या सुविधा नाही नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

सकारात्मक लोकसहभागाची आणखी एक चांगले उदा. म्हणजे कुंभ मेळ्यातील अनेक अडचणी सोडवण्यासाठी शहरातील शाळा महाविद्यालये तंत्रज्ञ आणि नागरिकांना एकत्रित घेतलेला पुढाकार स्वत:च्या परिसरात स्वच्छता व सुरक्षितता यासाठी काम करणारा सुजाण नागरिक मंच रोटरी लायन्स क्लब असे अनेक उपक्रम आपल्या आसपास कार्यरत असतात. जे आपण स्मार्ट शहरांकडे खुश करण्यासाठी सरकारच्या सोबत असल्याचे दर्शवतात.

बर्‍याचदा आपल्याकडे मानसिकता अशी असते की सगळं काही सरकारने केले पाहिजे. प्रत्येक सोयी-सुविधांसाठी नागरिक जर सरकारवर अवलंबून राहिले तर स्थानिक उद्योजकांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की यामुळे ते मोठे व्यावसायिक संधी गमावून बसतात.

निवडणुकीत आपला मतदानाचा अधिकार निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी सगळं काही सोपं हातात हात बांधत व्यवस्थेला नावे ठेवणे योग्य नाही. तसेच फक्त कर भरला म्हणजे आपली जबाबदारी आता सरकारची झाली असे समजत नाही चुकीचे मुळात आपण एकंदरीत व्यवस्थेचा एक मुख्य भाग आहोत आणि सरकारसोबतच आपली आपलीही तितकीच जबाबदारी ही आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

एक नागरिक म्हणून आपण बरेच काही करू शकतो रस्त्यावरील खड्डे,कचरा,अपघाती ठिकाणी सुरक्षित जागा, अस्वच्छ शौचालय, बेधुंद धावणारी वाहने वाहनचोरी, पाणीचोरी, पाणीगळती, अन्याय, अत्याचार भ्रष्टाचार अशा घटना व स्थळांची सचित्र माहिती, नागरिक मोबाईलचा वापर करून प्रशासनास कळवू शकतो. त्याचप्रमाणे आपल्याकडे असलेल्या अतिरिक्त संसाधने सरकारला चांगल्या कामासाठी देऊ शकतो; जसे अतिरिक्त वीज, जमीन, पाणी इ. उपक्रमात नागरिकदेखील व्यवसायाचे भागीदार होऊ शकतात.

वर्ष २०५० पर्यंत जगातील ७५ टक्के लोकसंख्या ही शहरवासी असणार आहे. त्यामुळे व्यवसायाच्या नानाविविध संधी देऊ करणारी स्मार्ट शहर विकास प्रक्रियेच्या उभरत्या अर्थव्यवस्थेवर नागरिकांनी वेळीच रूढ होणे शहाणपणाचं. खरेतर स्मार्ट शहर व तंत्रज्ञान या विषयावर लिहिण्यासाठी खूप काही आहे.

– प्रीती जेम्स
preetijames08@gmail.com

The post विकासाचा मूलमंत्र ‘लोकसहभाग’ appeared first on स्मार्ट उद्योजक.

Leave a Comment