Agri Infrastructure Fund Scheme कृषी पायाभूत सुविधा निधी AIF संपूर्ण मार्गदर्शन

Agri Infrastructure Fund (AIF) ही ₹1 लाख कोटींची केंद्र क्षेत्र योजना असून मे 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली.

शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी आणि विक्रीसाठी आधुनिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी वित्तपुरवठा करण्याचा उद्देश.

PACS, FPOs, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप्स, शेतकरी व अन्य संस्थांना कर्ज सहाय्य उपलब्ध.

शेतीतील नफा वाढवणे, अन्नधान्याची नासाडी कमी करणे आणि थेट विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना मदत करणे हा उद्देश.

2. योजनेची उद्दिष्टे:

✅ शेतीमालाच्या साठवणूक व विक्रीसाठी आधुनिक सुविधा उभारणे.

✅ थेट ग्राहकांपर्यंत विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना मदत करणे व दलाली कमी करणे.

✅ शेतीसाठी नवीन तंत्रज्ञान (AI, IoT, Smart Agri) विकसित करणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन.

✅ निजी गुंतवणूक वाढवून शेती क्षेत्रात आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे.

✅ भारतातील कृषी क्षेत्र जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे.

3. योजनेची अंमलबजावणी:

योजना 2020-21 ते 2032-33 पर्यंत चालू राहणार.

कर्जवाटप 2025-26 पर्यंत पूर्ण होईल.

30 जून 2024 पर्यंत ₹43,391 कोटी मंजूर, त्यापैकी ₹28,171 कोटी वितरित.

4. सरकारची आर्थिक मदत:

3% व्याज अनुदान (₹2 कोटींपर्यंतच्या कर्जावर 7 वर्षांसाठी).

₹2 कोटीपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारकडून क्रेडिट हमी. (CGTMSE अंतर्गत)

डिजिटल व्यवस्थापन करणाऱ्या PACS साठी प्राधान्य.

5. पात्र प्रकल्प:

A. Post-Harvest Management:

गोडाऊन, शीतगृहे (Cold Storage), सॉर्टिंग व ग्रेडिंग युनिट्स, पॅकेजिंग युनिट्स, वाहतूक सुविधा, ई-मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म.

शेती अवशेष व्यवस्थापन, प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया उद्योग.

B. Viable Farming Assets: शेतीतील सुधारणा व आधुनिक तंत्रज्ञान:

सेंद्रिय खत उत्पादन, बायोगॅस प्रकल्प, बायो-स्टिम्युलंट उत्पादन.

ड्रोन तंत्रज्ञान, स्मार्ट फॉर्मिंग, IoT आधारित शेती.

हायड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ग्रीनहाऊस, टिश्यू कल्चर, सोलर पॉवरयुक्त कृषी सुविधा.

6. लाभार्थी कोण?

PACS, FPOs, SHGs, शेतकरी, स्टार्टअप्स, कृषी उद्योजक, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMCs), सहकारी संस्था.

7. कर्ज मर्यादा आणि प्रकल्प पात्रता:

एका ठिकाणी ₹2 कोटीपर्यंतच्या कर्जावर व्याज अनुदान.

खासगी कंपन्या व उद्योजकांसाठी जास्तीत जास्त 25 प्रकल्प मंजूर होतील.

राज्य व केंद्र सरकारच्या संस्थांसाठी कोणतीही प्रकल्प मर्यादा नाही.

8. सहभागी वित्तीय संस्था:

बँका, NBFCs, RRBs, सहकारी बँका, NABARD, NCDC.

NABARD मार्फत गरजेनुसार पुनर्वित्त मदत उपलब्ध.

9. योजना अंमलबजावणी व निरीक्षण:

राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हास्तरीय समित्या योजनेचे नियंत्रण व देखरेख करतील.

सर्व प्रकल्पांचे GPS आधारित नोंदणी व ट्रॅकिंग होणार.

ऑनलाइन MIS पोर्टलद्वारे अर्ज, कर्ज वितरण व प्रकल्प प्रगतीची देखरेख.

10. राज्यवार निधी वाटप:

सर्वाधिक निधी – उत्तर प्रदेश (₹12,831 कोटी), राजस्थान, महाराष्ट्र.

कमी निधी – चंदीगड (₹9 कोटी), लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली.

कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) ही शेतीमाल साठवणुकीसाठी व विक्रीसाठी उत्तम पर्याय निर्माण करणारी योजना आहे.

ही योजना शेतकरी, कृषी उद्योजक, सहकारी संस्था, स्टार्टअप्स यांना आर्थिक मदत, कर्ज सवलत, अनुदान आणि क्रेडिट हमी देते.

यामुळे भारतीय शेती क्षेत्र अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक आणि फायदेशीर होईल.

अधिक माहितीसाठी किंवा या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आमच्या बिजनेस डॉक्टर सोबत बोला